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आत्महत्या धारा 309

आत्महत्या धारा 309 मोदी सरकार ने आईपीसी की धारा 309 को खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत, जान देने की कोशिश करने वाले को 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा होती थी। सरकार ने आत्महत्या करने की कोशिश को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला किया है। यानी अब जान देने की कोशिश करने वालों को जेल नहीं होगी। मोदी सरकार ने बुधवार को आईपीसी की धारा 309 को खत्म करने का एलान किया। इस कानून के तहत जान देने की कोशिश करने वाले को 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा होती थी। सरकार ने बताया कि 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस फैसले के पक्ष में हैं। कुछ दिन पहले गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया था कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सेक्शन 309 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। कमीशन ने कहा था कि यह कानून मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। इस कानून को हटाने से आत्महत्या की कोशिश के बाद मानसिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को कानूनी अड़चनों में फंसकर अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिजिजू के मुताबिक, होम मिनिस्ट्री सीआरपीसी और आईपीसी के कुछ और अन्य कानूनों को भी खत्म करने पर वि...
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गिरफतार महिला के अधिकार

गिरफतार महिला के अधिकार  कोई महिला पुलिस की दृष्टि में 'अपराधी' है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं- उसे गिरफ्तारी का कारण बताया गया। गिरफ्तारी के समय उसे हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही लगाई जा सकती है। अपने वकील को बुलवा सकता है। मुफ्त कानूनी सलाह की पसंद कर सकता है, अगर वह वकील रखने में असमर्थ है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के समय महिला के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने जाने दिया जाए। अगर पुलिस महिला को गिरफ्तार करके थाने में लाती है तो महिला को निम्न अधिकार प्राप्त हैं गिरफ्तारी के बाद उसे महिलाओं के कमरे में ही रखा गया। उसे मानवताता के साथ रखा जाना, जोर-जबरदस्ती करना गैरकानूनी है। पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने या दुर्व्यवहार किए जाने पर मजिस्ट्रेट से डाक्टरी जाँच की मांग कर सकती है। महिला की डाक्टरी जाँच केवल महिला डॉक्टर ही करती है। महिला अपराधियों के साथ हस्तक्षेप के दौरान कभी-कभी छेड़छाड़ के मामले भी सामने आते हैं। इसके लिए महिला इन अ...
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